नेपाळमधील अलीकडच्या पुरांनी हवामान आणीबाणीचे धोके आणि लोकांवरील त्याचा विनाशकारी परिणाम पुन्हा एकदा अधोरेखित केला आहे. देश या परिणामातून वेदनादायकरीत्या सावरत असताना आणि सरकार लोकांचे दुःख कमी करण्यासाठी प्रयत्न करत असताना, संगिता पौडेल यांचे म्हणणे आहे की सर्वांत गरीबांना दीर्घकाळ टिकणाऱ्या विध्वंसापासून वाचवण्यासाठी भविष्यातील धोरणाच्या केंद्रस्थानी अन्न व उत्पन्न सुरक्षेचे नियोजन असले पाहिजे.
26 ऑगस्ट 2026 रोजी हिमालयातील हिमनदीचा एक भाग तुटून पडला तेव्हा, त्यानंतरचा पूर नेपाळमधील भोटे कोशी–त्रिशूली नदी मार्गालगतच्या परिसरातून वाहून गेला. आपण प्रथम पाहिलेल्या चित्रांत जीवितहानी, उद्ध्वस्त पूल आणि उध्वस्त वसाहती होत्या. पण नेपाळ या विध्वंसातून सावरत असताना, त्या चित्रांमागे आणखी एक नुकसान आहे ज्याकडे कमी लक्ष दिले जात आहे: शेतकरी कुटुंबांचे अन्न आणि उत्पन्न. संयुक्त राष्ट्रांच्या अन्न व कृषी संघटनेच्या (FAO) सुरुवातीच्या मूल्यमापनात सुमारे 1,800 हेक्टर पिकांचे नुकसान झाल्याचे, त्यात मुख्यतः भाताचे पीक असल्याचे, आणि हजारो पशुधन ठार झाल्याचे आढळले. रस्ते, पूल आणि बाजारपेठांचेही नुकसान झाले, त्यामुळे अन्न, पशुखाद्य आणि दूध सहजपणे हलवता आले नाही. हा आपत्तीजनक प्रसंग अशा वेळी आला आहे की हिंदू कुश हिमालयातील हिमनद्या मागील दशकांच्या तुलनेत दुप्पट वेगाने बर्फ गमावत आहेत, ज्यामुळे पुढील पूर आणि भूस्खलनाचा धोका वाढतो.
ग्रामीण कुटुंबे आधीच आपले अधिक अन्न विकत घेत आहेत
नेपाळमधील अनेक शेतकरी कुटुंबे आता केवळ स्वतः पिकवलेल्या अन्नावर जगत नाहीत. नेपाळच्या तराई आणि डोंगराळ भागांतील प्रकरण-अभ्यासांनी दाखवले आहे की कामासाठीच्या स्थलांतरामुळे पाठवलेल्या पैशांमुळे अल्पकालात अन्नसुरक्षा सुधारली असली, तरी त्याच वेळी स्थानिक अन्न उत्पादन कमकुवत झाले आहे. त्यामुळे अन्न आयातीवर वाढते अवलंबित्व निर्माण झाले असून गरीबांच्या अन्नप्रवेशाला धोका निर्माण झाला आहे. अन्न विकत घेणे स्वतःत वाईट नाही, पण कुटुंबाकडे स्थिर उत्पन्न नसताना आणि ज्या रस्त्यांवर व बाजारपेठांवर ते अवलंबून आहे ते एका घटनेमुळे तुटक होऊ शकतात, तेव्हा ते धोकादायक ठरते.
बाजारपेठांपासूनचे भौतिक अंतरही महत्त्वाचे असते. आंतरराष्ट्रीय अन्न धोरण संशोधन संस्थेच्या एका अभ्यासात असे आढळले की नेपाळमधील लहान भूधारक कुटुंबांच्या आहारासाठी अधिक विविध पिके घेण्यापेक्षा बाजारपेठांपर्यंतचा प्रवेश अनेकदा अधिक महत्त्वाचा असतो. त्यामुळे पूर रस्ते आणि बाजारपेठा बंद करतो तेव्हा काही शेते टिकून राहिली तरी आहारावर परिणाम होऊ शकतो.
जेव्हा हवामानाचा धक्का अन्नाच्या धक्क्यात बदलतो
एकच पूर घटनांची साखळी सुरू करू शकतो. पिके नष्ट होतात, उत्पन्न घटते आणि कुटुंबाला अशा वेळी अन्न विकत घ्यावे लागते की ते मिळणे कठीण असू शकते आणि ते महाग होते. हे आपोआप घडत नाही, कारण ते जमीन, बचत आणि उत्पन्नाच्या इतर स्रोतांवर अवलंबून असते; पण हा खरा धोका आहे. ऑगस्टमधील विनाशकारी पुरानंतर, तज्ज्ञांनी इशारा दिला की नष्ट झालेल्या कापणीमुळे नेपाळला अधिक अन्न आयात करावे लागू शकते, ज्यामुळे किमती वाढतील. प्राथमिक मूल्यमापनानुसार, नेपाळच्या आपत्ती जोखीम कमीकरण आणि व्यवस्थापन प्राधिकरणाला बाधित भागांतील अन्न उत्पादन 7,686 टनांनी घटेल अशी अपेक्षा आहे.
त्याच अहवालात असेही नमूद आहे की अलीकडे शेतकऱ्यांना हवामानपूरक भाताच्या जाती लावण्यासाठी प्रोत्साहन देण्यात आले होते. पण नदीने शेत वाहून नेले तर चांगली जातही मदत करू शकत नाही. काही कुटुंबांसाठी हे नुकसान दीर्घकाळ टिकणारे आहे: त्या अहवालात उद्धृत केलेल्या नेपाळ कृषी संशोधन परिषदेच्या एका अधिकाऱ्याने सांगितले की काही शेतकऱ्यांकडे लागवडीसाठी आता शेतजमीन उरलेली नाही. FAO ने असेही कळवले आहे की शेतीयोग्य जमीन चिखल आणि गाळाखाली गाडली गेली आहे, तसेच मत्स्यव्यवसाय, अन्नसाठे आणि कृषी पायाभूत सुविधांवर गंभीर परिणाम झाला आहे. शेतकऱ्यांचा पुढील लागवडीचा हंगाम चुकला तर, पुराचा परिणाम अधिक काळ टिकेल असा FAO चा इशारा आहे.
सर्वांत जड ओझे कोण उचलते?
पुरुष स्थलांतरित झाल्यावर, महिला अनेकदा शेतीचे अधिक काम आणि निर्णयांची जबाबदारी घेतात. नेपाळमधील 400 कुटुंबांच्या एका अभ्यासात असे आढळले आहे की शाश्वत शेती पद्धती स्वीकारण्यात महिलांची महत्त्वाची भूमिका असते; त्यामुळे आपत्तींमधून सावरण्यासाठी त्यांना आधार व माहिती मिळणे महत्त्वाचे आहे.
आदिवासी समुदायही प्रभावित होतात. त्यांच्या अन्नव्यवस्थांमध्ये स्थानिक वनस्पती, शेती पद्धती, ऋतू आणि अन्न तयार व टिकवून ठेवण्याच्या पद्धतींबाबतचे सखोल ज्ञान असते, असे कृषी विकासासाठीच्या आंतरराष्ट्रीय निधीने नोंदवले आहे. एका हवामान-न्याय मोहिमकर्त्याने नमूद केले आहे की या पुराचा फटका मोठी आदिवासी लोकसंख्या असलेल्या भागाला बसला असून, त्या समुदायांसाठी पुनर्बांधणी म्हणजे केवळ घरे पुन्हा उभारणे नव्हे: त्यात जमिनीशी त्यांचे नाते जपणेही समाविष्ट आहे.
जबाबदारीची सुरुवात स्थानिक पातळीवर होते
नेपाळची संघीय व्यवस्था हवामान-सक्षमता विषयक कामाच्या केंद्रस्थानी स्थानिक सरकारांना ठेवते. तरीही, Dialogue Earth च्या विश्लेषणानुसार केंद्र आणि स्थानिक सरकारांमधील कमकुवत समन्वय हवामानविषयक कृतीला अडथळा आणत आहे, आणि स्थानिक सरकारांकडे प्रकल्प आखण्याची व राबवण्याची क्षमता अनेकदा नसते. 753 स्थानिक सरकारे असल्याने ही तफावत अत्यंत महत्त्वाची ठरते.
काही काम सुरू आहे. मे 2026 मध्ये सुरू झालेला FAO चा एक प्रकल्प काव्रे आणि इलाम येथील नमुना नगरपालिकांसह स्थानिक सरकारांना आणि शेतकरी गटांना पाठिंबा देतो. त्रिशूलीसारख्या पूरप्रवण खोऱ्यांपर्यंत अशी प्रारूपे पोहोचतील का, हा प्रश्न आहे.
काय बदलले पाहिजे?
आपत्कालीन प्रतिसादाची सुरुवात योग्यच बचावकार्य, निवारा, रस्ते पुन्हा खुले करणे आणि संवादाचे मार्ग पूर्ववत करणे यांपासून होते. पण छप्पर असलेले आणि उत्पन्न नसलेले कुटुंब, किंवा ज्या रस्त्यावरून अन्नाची वाहतूक होत नाही असा रस्ता, अजूनही सुरक्षित नसतो. सुरुवातीपासूनच पुनर्बांधणीच्या योजनेत अन्नाचा समावेश असला पाहिजे. 5 बदल मदत करू शकतील.
नगरपालिका आपत्ती योजनांमध्ये अन्नप्रवेशाचा समावेश असावा: साठवलेले धान्य, बियाणे, पशुखाद्य, बाजारपेठांकडे जाणारे मार्ग आणि रोख मदत. FAO चे म्हणणे आहे की शेतकऱ्यांना बियाणे लागतील आणि वाचलेल्या पशुधनाला खाद्य व पशुवैद्यकीय देखभालीची गरज असेल; म्हणून पुढील पूर येण्यापूर्वीच यांचे नियोजन झाले पाहिजे, संकटाच्या मध्यात निर्णय घेऊन नव्हे.
नुकसान मूल्यमापनात महिला, दलित आणि आदिवासी कुटुंबांसह कोणाची जमीन, पशुधन आणि उत्पन्न गेले याची नोंद असावी, जेणेकरून पुनर्बांधणीचा पैसा जिथे आवश्यक आहे तिथे जाईल; आपत्तीत गमावलेल्या एकूण हेक्टरची मोजणी केल्याने सर्वांत जास्त कोणाचे नुकसान झाले हे लपून राहते.
नगरपालिकांनी सक्षमता वाढवण्यासाठी त्यांना काय मिळते आणि ते काय खर्च करतात हे प्रकाशित केले पाहिजे, जेणेकरून प्रभावित वॉर्डांपर्यंत मदत पोहोचते का हे रहिवाशांना पाहता येईल.
हवामानविषयक माहिती महिला शेतकऱ्यांपर्यंत त्यांना समजेल आणि वापरता येईल अशा पद्धतीने पोहोचली पाहिजे, कारण त्या शेतीचे मोठे काम करतात आणि निर्णयांमधून अनेकदा वगळल्या जातात.
जमिनीचे व्यवस्थापन कसे केले जाते आणि पुनर्बांधणी कशी केली जाते याबाबत समुदायांना आपला आवाज असला पाहिजे. नदी, माती आणि ऋतू यांची माहिती असलेले लोक शेती करणे कुठे सुरक्षित आहे आणि कुठे नाही हे सांगण्यासाठी सर्वांत योग्य असतात.
या पुराची सुरुवात बर्फ, खडक आणि पाण्यापासून झाली; पण ग्रामीण अन्नसुरक्षेवर त्याचा काय परिणाम होईल हे वॉर्ड कार्यालये, नगरपालिका परिषदा आणि मंत्रालयांमध्ये ठरेल.
येथे व्यक्त केलेली मते लेखिकेची आहेत आणि ती ‘South Asia @ LSE’ ब्लॉग, LSE South Asia Centre किंवा London School of Economics and Political Science यांची मते दर्शवत नाहीत. आमच्या टिप्पण्या धोरणासाठी कृपया येथे क्लिक करा.