शिल्प समागम मेळा 2026 नवी दिल्लीतील आयएनए येथील दिल्ली हाटमध्ये 15 नोव्हेंबर 2026 पर्यंत पर्यटकांसाठी खुला आहे. सामाजिक न्याय आणि अधिकारिता मंत्रालयाने या 15 दिवसांच्या मेळ्याचे आयोजन केले आहे.
प्रत्यक्ष हस्तकला निर्मिती, दिवे, भक्तीविषयक वस्तू, गृहसजावट, कापड आणि फॅशन, विविध प्रदेशांतील खाद्यपदार्थ तसेच सांस्कृतिक कार्यक्रमांसाठी असलेले 7 विषयाधारित विभाग पर्यटकांना पाहता येतील. मेळा दररोज किती वाजता उघडतो आणि बंद होतो किंवा पर्यटकांना प्रवेश शुल्क भरावे लागेल का, हे प्रसिद्धिपत्रकात सांगितलेले नाही.
130 हून अधिक स्टॉलवर कारागीर आणि लाभार्थ्यांनी तयार केलेल्या वस्तू मांडण्यात आल्या आहेत. या कारागीर आणि लाभार्थ्यांमध्ये दिव्यांग व्यक्ती, सफाई कर्मचारी तसेच अनुसूचित जाती आणि इतर मागासवर्गीय समाजातील लोकांचा समावेश आहे. ‘पर्पल फेस्ट’देखील या कार्यक्रमाचा भाग आहे. दिव्यांग व्यक्तींचा समावेश वाढवणे आणि त्यांना समान संधी देणे हा त्याचा उद्देश असल्याचे मंत्रालयाने म्हटले आहे.
मंचावरील संध्याकाळच्या कार्यक्रमांत अनेक राज्यांतील पथके आणि कलाकार लोकनृत्य, पारंपरिक संगीत आणि प्रादेशिक कला सादर करतात. कार्यक्रमांचे सविस्तर वेळापत्रक किंवा सहभागी कलाकारांची नावे प्रसिद्धिपत्रकात दिलेली नाहीत.
मंत्रालयाच्या अखत्यारीतील NSFDC, NBCFDC, NSKFDC आणि NDFDC या 4 शिखर महामंडळांकडून सहभागी लाभार्थ्यांना मदत दिली जाते. सहभागी कारागिरांना स्टॉल विनामूल्य दिले जातात. त्यांना प्रवासखर्च, दैनिक भत्ता आणि त्यांच्या मालासाठी वाहतुकीची सुविधाही दिली जाते. प्रवासखर्च किंवा दैनिक भत्त्यापोटी किती रक्कम दिली जाते, हे प्रसिद्धिपत्रकात नमूद केलेले नाही. तसेच मेळ्यात सहभागी होण्यासाठी किंवा मंत्रालयाची मदत मिळवण्यासाठी कारागिरांनी अर्ज कसा करावा, हेही स्पष्ट केलेले नाही.
‘प्रकाश आणि परंपरा – ज्योतीने ज्योत पेटवूया’ ही या मेळ्याची संकल्पना आहे. मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, 2022 पासून शिल्प समागम मेळ्यांचे आयोजन केले जात आहे. आतापर्यंतच्या 15 मेळ्यांमुळे सफाई कर्मचारी समुदाय, अनुसूचित जाती आणि इतर मागासवर्गीय समाजातील 1,000 हून अधिक कारागिरांना आपल्या वस्तू प्रदर्शित करण्याची आणि विकण्याची संधी मिळाली आहे. भारत TULIP उपक्रम ई-कॉमर्स मंचांचा वापर करून कारागिरांना अधिक व्यापक बाजारपेठांशी जोडतो, असेही मंत्रालयाने म्हटले आहे. उपजीविका आणि उद्योजकतेला पाठबळ देणे, सर्वसमावेशक आर्थिक विकासाला प्रोत्साहन देणे आणि सांस्कृतिक वारशाचे संरक्षण करणे ही या कार्यक्रमाची उद्दिष्टे असल्याचे मंत्रालयाचे म्हणणे आहे.
ही माहिती भारत सरकारच्या पत्र सूचना कार्यालयाने 04 नोव्हेंबर 2026 रोजी भारतीय प्रमाणवेळेनुसार संध्याकाळी 06:59 वाजता प्रसिद्ध केलेल्या सामाजिक न्याय आणि अधिकारिता मंत्रालयाच्या अधिकृत प्रसिद्धिपत्रकातून घेण्यात आली आहे.