युरोपियन आयोगाच्या म्हणण्यानुसार, EU चा संशोधन आणि नवोन्मेष कार्यक्रम असलेल्या होरायझन युरोपशी भारताला संलग्न करण्याबाबत EU आणि भारताच्या वाटाघाटी पूर्ण झाल्या आहेत. EU आणि भारताने आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण केल्यानंतर संलग्नता करारावर स्वाक्षरी होऊ शकते.
भारतातील संशोधक आणि संस्थांना होरायझन युरोपचा निधी थेट मिळवता येणे आणि पिलर II अंतर्गत संयुक्त प्रकल्पांचे नेतृत्व करता येणे, हे करारावर स्वाक्षरी झाल्यानंतर आणि दोन्ही बाजूंनी आपापल्या प्रक्रिया पूर्ण केल्यानंतरच सुरू होईल. ही संलग्नता जानेवारी 2027 मध्ये सुरू करण्याचा विचार आहे; मात्र प्रसिद्धिपत्रकात स्वाक्षरीची नेमकी तारीख दिलेली नाही.
होरायझन युरोपशी संलग्न देशांतील संस्था त्यांच्या करारात समाविष्ट असलेल्या विभागांमध्ये EU मधील संस्थांप्रमाणेच अटींवर सहभागी होऊ शकतात. संलग्न देशांना आर्थिक योगदान देणे आवश्यक असते. भारत किती योगदान देईल, निधीसाठीच्या नेमक्या कोणत्या आवाहनांमध्ये भारतीय अर्जदारांना अर्ज करता येईल, सहभाग पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने लागू होईल का, किंवा अर्जदारांनी निधीसाठी अर्ज कसा आणि कुठे करावा, याची माहिती प्रसिद्धिपत्रकात दिलेली नाही.
पिलर II अंतर्गत आरोग्य, डिजिटल तंत्रज्ञान, उद्योग, अवकाश, हवामान, ऊर्जा आणि जैव-अर्थव्यवस्था यांसारख्या क्षेत्रांतील बहुराष्ट्रीय संशोधन आणि नवोन्मेष प्रकल्पांना पाठबळ दिले जाते. भारताच्या संलग्नतेमुळे युरोपमधील संशोधक, व्यवसाय आणि संशोधन संस्थांना भारतीय भागीदारांसोबत काम करण्याच्या अधिक संधी मिळतील, असे युरोपियन आयोगाचे म्हणणे आहे.
होरायझन युरोप कार्यक्रम 2021 ते 2027 या काळात चालतो आणि त्याचे अंदाजपत्रक €93.5 अब्ज आहे. युरोपियन आयोगानुसार, EU बाहेरील 23 देश सध्या या कार्यक्रमाशी संलग्न आहेत.
EU आणि भारत यांच्यातील प्राथमिक चर्चा 6 फेब्रुवारी 2026 रोजी सुरू झाली. त्यानंतर 17 जुलै 2026 रोजी औपचारिक वाटाघाटी सुरू झाल्या. दोन्ही बाजूंमधील व्यापक वैज्ञानिक आणि तांत्रिक सहकार्य करारावर 2001 मध्ये स्वाक्षरी झाली होती आणि त्याचे 2030 पर्यंत नूतनीकरण करण्यात आले आहे. ही माहिती युरोपियन आयोगाने प्रसिद्ध केलेल्या अधिकृत प्रसिद्धिपत्रकातून घेतली आहे. ते 06 नोव्हेंबर 2026 रोजी 05:15 PM IST वाजता प्रसिद्ध करण्यात आले होते.