ही मुलाखत ‘डिजिटल स्पार्क’ अनुदान योजनेतील काही अनुदानप्राप्त व्यक्तींच्या कामावर प्रकाश टाकणाऱ्या मालिकेचा भाग आहे. ही योजना ‘रीजनल सपोर्ट मेकॅनिझम EECA’ प्रकल्पांतर्गत राबवली जाते. ग्लोबल साउथचा समावेश असलेल्या ‘डिजिटल डेमोक्रसी इनिशिएटिव्ह’च्या (DDI) अंतर्गत, CIVICUSच्या भागीदारीत मेटामॉर्फोसिस फाउंडेशन आणि टेकसूप हा प्रकल्प राबवत आहेत. मजकूर सामायिक करण्याच्या कराराचा भाग म्हणून ही मुलाखत ग्लोबल व्हॉइसेसवर प्रकाशित केली जात आहे.
कझाकस्तानच्या ग्रामीण भागातील महिलांना हवामान बदल, ऊर्जेची कमतरता आणि खराब प्रशासनाचा सर्वाधिक फटका बसणाऱ्या लोकांमध्ये त्यांचा समावेश होतो. विशेषतः देशाच्या दक्षिण भागात पाणीटंचाईचा मोठा भार त्यांच्यावर पडतो. दाट लोकवस्ती, शेतीवरील आर्थिक अवलंबित्व आणि कालबाह्य सिंचन पायाभूत सुविधांमुळे होणारी पाण्याची नासाडी यांमुळे या भागात ही समस्या सर्वाधिक गंभीर आहे.
दक्षिणेकडील जांबिल प्रदेशात असलेल्या किझिलसाय गावात पाणीटंचाई ही महिलांच्या दैनंदिन जीवनावर परिणाम करणारी मोठी समस्या बनली आहे. घर, बागा आणि जनावरांसाठी पाणी मिळवण्याकरिता त्यांना दररोज अनेक तास घराबाहेर घालवावे लागतात. त्यांच्या या कष्टप्रद कामाची अनेकदा दखल घेतली जात नाही आणि त्यासाठी मोबदलाही मिळत नाही. गाव दूरवर असल्यामुळे माहिती आणि सरकारी सेवा मिळवण्यावर मर्यादा येतात व त्यांची परिस्थिती आणखी बिकट होते.
2026 मध्ये स्थानिक कार्यकर्त्या नाझगुल आयदाबोसिनोव्हा यांनी स्थानिक महिलांना उपजीविका सुधारण्यास मदत करणारा प्रकल्प राबवला. सरकारशी अधिक परिणामकारक आणि कार्यक्षम पद्धतीने संवाद कसा साधायचा, स्वतःच्या श्रमांचा आणि उत्पादनांचा खर्च कसा मोजायचा आणि समाजाच्या समस्या सोडवण्यासाठी सामूहिक प्रयत्न कसे उभे करायचे, याचे प्रशिक्षण त्यांना देण्यात आले. त्यांच्या उपक्रमाबद्दल अधिक जाणून घेण्यासाठी ग्लोबल व्हॉइसेसने आयदाबोसिनोव्हा यांची ईमेलद्वारे मुलाखत घेतली. स्पष्टता आणि संक्षिप्ततेसाठी मुलाखतीचे संपादन करण्यात आले आहे.
ग्लोबल व्हॉइसेस (GV): कृपया तुमच्या संस्थेबद्दल आणि ‘डिजिटल स्पार्क्स’ प्रकल्पात सहभागी होण्याचा निर्णय तुम्ही का घेतला, याबद्दल सांगा.
नाझगुल आयदाबोसिनोव्हा (NA): मी किझिलसायमधील ग्रामीण महिलांच्या नेतृत्वाखाली चालणाऱ्या समुदायाधारित उपक्रमाचे प्रतिनिधित्व करते. घर, छोटी शेती, पशुधन आणि इतरांची देखभाल करण्याच्या जबाबदाऱ्या सांभाळणाऱ्या महिलांना मदत करण्यावर आमच्या कामाचा भर आहे. या महिलांना माहिती, सार्वजनिक सेवा आणि नागरी सहभागाच्या संधीही मर्यादित प्रमाणात मिळतात.
डिजिटल साधनांमुळे महिलांच्या दैनंदिन जीवनात थेट आणि व्यवहार्य फरक पडू शकतो, म्हणून आम्ही ‘डिजिटल स्पार्क्स’ प्रकल्पात सहभागी होण्याचा निर्णय घेतला. अनेक महिलांकडे आधीपासूनच स्मार्टफोन आहेत; मात्र यापूर्वी त्या त्यांचा वापर प्रामुख्याने फोन करण्यासाठी आणि WhatsAppसाठी करत होत्या.
या प्रकल्पामुळे ही उपकरणे eGov सेवा मिळवणे, समुदायाच्या समस्यांची नोंद करणे, शेती आणि घरातील जबाबदाऱ्यांचे व्यवस्थापन करणे, डिजिटल सुरक्षितता जपणे आणि स्थानिक अधिकाऱ्यांशी संवाद साधणे यांसाठीची साधने बनवण्याची संधी मिळाली.
GV: तुमच्या समुदायातील कोणत्या समस्येमुळे किंवा आव्हानामुळे तुम्ही हा प्रकल्प हाती घेतला?
NA: किझिलसायमध्ये पाण्याचा भरवशाचा पुरवठा नसणे हे मुख्य आव्हान आहे. विशेषतः उन्हाळ्यात दिवसा नळांमधील पाणी अनेकदा गायब होते. याचा बागा, पशुधन, घरकाम तसेच कुटुंबांचे आरोग्य आणि कल्याण यांवर परिणाम होतो.
याचा विषम प्रमाणातील भार महिलांवर पडतो. पाणी साठवण्यासाठी त्या पहाटे उठतात, घरगुती आणि शेतीच्या गरजांसाठी पाणी वाहून आणतात, जनावरांची काळजी घेतात आणि सिंचनासाठी आपली पाळी येण्याची वाट पाहतात. यातील बहुतांश काम विनामोबदला असते, त्यात बराच वेळ जातो आणि त्याची क्वचितच दखल घेतली जाते.
पाण्याच्या समस्यांची तक्रार करतानाही महिलांना अडथळे येत होते. काय घडत आहे हे त्यांना माहीत होते; पण स्थानिक संस्थांसमोर ही बाब परिणामकारकपणे मांडण्यासाठी आवश्यक ज्ञान, पुरावे आणि आत्मविश्वास त्यांच्याकडे अनेकदा नव्हता.
GV: प्रकल्पातील सहभागादरम्यान तुमच्या संस्थेने कोणते प्रमुख बदल केले किंवा कोणते उपक्रम राबवले?
NA: प्रकल्पांतर्गत 10 ग्रामीण महिलांसाठी 4 व्यवहार्य प्रशिक्षण सत्रे घेण्यात आली.
‘तुमचा फोन म्हणजे केवळ WhatsApp नाही: घरकामातील तुमचा मदतनीस म्हणून स्मार्टफोन’ या पहिल्या सत्रात स्मार्टफोनवरील स्मरणसूचना, शेती आणि पशुधनाच्या कामांच्या छायाचित्र-दैनंदिन्या, eGov सेवा, मजबूत पासवर्ड आणि डिजिटल सुरक्षिततेच्या मूलभूत पद्धती कशा वापरायच्या, हे त्यांना शिकवण्यात आले.
‘स्मार्ट वॉटर: तुमची बाग तहान लागल्याचे सांगते तेव्हा’ या दुसऱ्या कार्यशाळेत सहभागींनी पाण्याचे हक्क, संबंधित स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या जबाबदाऱ्या आणि वेळेची नोंद व GPS स्थान जोडलेली छायाचित्रे वापरून पाणीपुरवठ्याचे नकाशांकन करणे याबद्दल शिकून घेतले.
‘आकडे खोटे बोलत नाहीत: तुम्ही प्रत्येक गोष्ट मोजता तेव्हा अधिक कमावता’ या तिसऱ्या सत्रात विनामोबदला कामाची नोंद कशी ठेवायची आणि दुधासारख्या कृषी उत्पादनांचा खरा खर्च कसा मोजायचा, हे शिकवण्यात आले. स्मार्ट सिंचनामुळे वाचणाऱ्या वेळेच्या आर्थिक मूल्यावरही चर्चा झाली.
‘प्रामाणिक करार: तंत्रज्ञानामुळे आपला एकमेकांवरील विश्वास वाढतो तेव्हा’ या चौथ्या आणि शेवटच्या सत्रात सहभागींनी वेळ आणि उत्पन्नाचे आराखडे तयार केले, स्थानिक सहाय्य-जाळ्यांचे नकाशांकन केले आणि समकक्ष मार्गदर्शनावर चर्चा केली. पाण्याच्या प्रश्नावर एकत्रितपणे बाजू मांडण्यासाठी तसेच सामायिक स्मार्ट-सिंचन पायाभूत सुविधांसाठी सहकारी पद्धतीने काम सुरू करण्यावरही त्यांचे एकमत झाले.
GV: प्रकल्पातील तुमच्या सहभागाचा तुमच्या संस्थेच्या लाभार्थ्यांवर आणि तुम्ही सेवा देत असलेल्या समुदायावर काय परिणाम झाला? कृपया उदाहरणे द्या.
NA: या प्रकल्पामुळे सहभागी महिलांना स्मार्टफोनकडे केवळ संवादाचे उपकरण म्हणून नव्हे, तर स्वावलंबन, नागरी सहभाग आणि व्यवहार्य समस्या सोडवण्याचे साधन म्हणून पाहता आले.
उदाहरणार्थ, काही अधिकृत कागदपत्रांची ऑनलाइन मागणी करण्यासाठी eGov सेवा वापरता येतात, हे महिलांनी शिकून घेतले. त्यामुळे प्रशासकीय कार्यालयांपर्यंत जाण्यासाठी लागणारा वेळ आणि पैसा कमी करता येतो.
पाण्याच्या समस्यांचे पुरावे नीटनेटक्या स्वरूपात कसे तयार करायचे, हेही त्यांनी शिकून घेतले. कोरडा कालवा, फुटलेला पाइप किंवा दूषित पाण्याचा स्रोत यांच्या छायाचित्रासोबत तारीख, ठिकाण आणि लेखी वर्णन दिल्यास त्या पुराव्याचा मागणी मांडण्यासाठी अधिक चांगला उपयोग होतो.
विनामोबदला श्रम आणि उत्पादनखर्चाबाबतचे प्रशिक्षण विशेष अर्थपूर्ण ठरले. सहभागींनी स्वतःच्या वेळेचे मूल्य मोजले आणि दूध उत्पादन व सिंचनाच्या कामाचा खरा खर्च अधिक चांगल्या प्रकारे समजून घेतला. चर्चेतून असे दिसून आले की हाताने सिंचन करण्यासाठी दरमहा 60 तासांपर्यंत वेळ लागू शकतो.
यामुळे सहभागींना आपल्या वेळेला आर्थिक मूल्य आहे आणि सामायिक स्मार्ट-सिंचन उपायांमुळे उत्पन्न मिळवणे, शिक्षण, विश्रांती आणि सामुदायिक सहभाग यांसाठी अधिक वेळ मिळू शकतो, याची जाणीव झाली.
या गटाने एकमेकांकडून शिकण्याची प्रक्रियाही सुरू केली. 3 सहभागींनी प्रशिक्षणातून मिळालेले ज्ञान शेजारच्या महिलांसोबत वाटण्यास सुरुवात केली.
GV: प्रकल्पातील सहभागामुळे डिजिटल लोकशाही आणि नागरी अवकाशाबाबतचे तुमचे स्वतःचे ज्ञान, जागरूकता आणि अनुभव कसे बदलले?
NA: डिजिटल लोकशाहीबद्दलची माझी समज आता अधिक व्यवहार्य झाली आहे. या प्रकल्पापूर्वी डिजिटल साधनांकडे प्रामुख्याने संवाद साधण्याचा किंवा माहिती मिळवण्याचा मार्ग म्हणून पाहिले जात होते.
‘डिजिटल स्पार्क्स’मुळे डिजिटल साधने लोकांची हक्क बजावण्याची, सार्वजनिक सेवा मिळवण्याची, पुरावे गोळा करण्याची, स्थानिक अधिकाऱ्यांशी संवाद साधण्याची आणि सामूहिकरीत्या संघटित होण्याची क्षमता कशी बळकट करू शकतात, हे मला दिसले.
डिजिटल समावेशन, महिलांचे विनामोबदला श्रम, हवामानाशी संबंधित पाण्याची आव्हाने आणि नागरी अवकाश यांमधील संबंधही मला अधिक स्पष्टपणे समजला.
ग्रामीण महिलांसाठी डिजिटल क्षमता म्हणजे केवळ तांत्रिक कौशल्ये नाहीत. त्याचा अर्थ स्वतःचा आवाज असणे, समस्यांची नोंद करता येणे, स्वतःचे हक्क समजणे आणि आपल्या कुटुंबावर व समुदायावर परिणाम करणाऱ्या निर्णयांमध्ये सहभागी होणे असा आहे.
GV: या प्रकल्पातून तुम्ही कोणते सर्वांत मौल्यवान धडे आणि अनुभव सोबत घेऊन जात आहात?
NA: डिजिटल साक्षरता लोकांच्या खऱ्या, दैनंदिन गरजांशी थेट जोडलेली असते तेव्हा तिचा सर्वाधिक प्रभाव पडतो, हा सर्वांत मौल्यवान धडा आहे. किझिलसायमध्ये पाणीटंचाई, शेतीचे काम, विनामोबदला काळजी घेण्याच्या जबाबदाऱ्या आणि सार्वजनिक सेवा मिळवणे या समस्यांमुळे डिजिटल साधने संबंधित आणि उपयुक्त ठरली.
महिलांना केवळ माहितीच नव्हे, तर आत्मविश्वास आणि सामूहिक पाठबळही आवश्यक असते, हा आणखी एक महत्त्वाचा धडा आहे. सहभागींनी आपले हक्क समजून घेतले, स्वतःच्या श्रमांचे मूल्य मोजले आणि विश्वासार्ह पुरावे कसे तयार करायचे हे शिकले, तेव्हा त्या स्थानिक अधिकाऱ्यांशी बोलण्यासाठी आणि एकत्र काम करण्यासाठी अधिक सज्ज झाल्या.
या प्रकल्पाने एकमेकांकडून शिकण्याचे महत्त्वही दाखवून दिले. अशाच प्रकारच्या आव्हानांना सामोऱ्या जाणाऱ्या स्वतःच्या समुदायातील महिलांवर विश्वास ठेवण्याची आणि त्यांच्याकडून शिकण्याची शक्यता सहभागी महिलांमध्ये अधिक असते.
GV: यापुढे काय? तुम्ही मिळवलेले ज्ञान आणि उभारलेली डिजिटल क्षमता भविष्यातील कामात आणि समुदायामध्ये कशी वापरणार आहात?
NA: आम्ही टप्प्याटप्प्याने एकमेकांना शिकवण्याचे हे प्रारूप सुरू ठेवू. प्रशिक्षण घेतलेल्या सहभागी किझिलसायमधील इतर महिलांना स्मार्टफोन, eGov, डिजिटल सुरक्षितता आणि पुराव्यांची नोंद करण्याची मूलभूत कौशल्ये शिकवतील.
गावातील पाण्याच्या आव्हानांना तोंड देण्यासाठी सहकारी पद्धत विकसित करण्याचा गटाचा मानस आहे. नियोजित सहकारी संस्था एकत्रितपणे मागणी मांडणे, परस्परांकडून शिकणे आणि स्मार्ट विहीर किंवा सामायिक सिंचन पायाभूत सुविधांसाठी निधीच्या संधी शोधणे यांना मदत करेल.
ग्रामीण महिलांचे काम, ज्ञान आणि गरजा अधिक स्पष्टपणे दिसाव्यात यासाठी भविष्यातील कामातही आम्ही डिजिटल कौशल्यांची सांगड महिलांचे आर्थिक सक्षमीकरण, हक्कांविषयीची जागरूकता आणि स्थानिक नागरी सहभागाशी घालत राहू.