ESIC ने नवीन माफी योजना, 2025 ला 3 महिन्यांची मुदतवाढ दिली आहे. ही अतिरिक्त मुदत 1 ऑक्टोबर 2026 ते 31 डिसेंबर 2026 पर्यंत असेल. या वाढीव कालावधीत योजनेच्या सध्याच्या अटी आणि शर्ती कायम राहतील.
या बदलाचा परिणाम पात्र नियोक्ते आणि विमाधारक व्यक्तींवर होतो. त्यांना योजनेचा लाभ घेण्यासाठी 31 डिसेंबर 2026 पर्यंत मुदत आहे. 31 मार्च 2025 रोजी किंवा त्यापूर्वी दाखल झालेली न्यायालयीन प्रकरणे यासाठी पात्र आहेत. मात्र, विमाधारक व्यक्तींशी संबंधित वादांच्या प्रत्येक प्रकाराचा यात समावेश आहे का किंवा प्रत्येक प्रकारासाठी कोणत्या अटी लागू आहेत, हे प्रसिद्धिपत्रकात सांगितलेले नाही.
नियोक्ते प्रत्यक्ष अंशदान आणि व्याज भरून तदर्थ आकारणीची प्रकरणे निकाली काढू शकतात. त्यांच्यावर नुकसानभरपाईची रक्कम लादली जाणार नाही. ज्या नियोक्त्यांनी आधीच थकबाकी भरली आहे, अशा प्रकरणांत वादग्रस्त नुकसानभरपाईच्या 10% रकमेचा भरणा केल्यास प्रकरण मागे घेणे शक्य होऊ शकते.
नोंदी उपलब्ध नसणे किंवा पैसे भरण्यास उशीर होणे यावरून ESIC ने दाखल केलेली प्रकरणेही संबंधित त्रुटी नंतर दूर करण्यात आली असल्यास न्यायालयाच्या परवानगीने मागे घेतली जाऊ शकतात. योजनेच्या तपशिलांसाठी संबंधितांनी ESIC ची वेबसाइट पाहावी, असे प्रसिद्धिपत्रकात म्हटले आहे. मात्र, अर्ज कसा करायचा, ESIC मधील कोणते प्राधिकरण विनंत्या हाताळेल, कोणती कागदपत्रे आवश्यक आहेत किंवा प्रकरण निकाली निघण्यासाठी किती वेळ लागेल, हे त्यात सांगितलेले नाही.
ही योजना यापूर्वी 1 ऑक्टोबर 2025 ते 30 सप्टेंबर 2026 या कालावधीत लागू होती. न्यायालयीन प्रलंबित प्रकरणांची संख्या कमी करणे आणि पूर्वीच्या ESI कायद्याचे पालन करण्यास प्रोत्साहन देणे, हा एकदाच राबवण्यात येणाऱ्या या उपक्रमाचा उद्देश असल्याचे ESIC चे म्हणणे आहे.
वाद सोडवण्याचा हा व्यावहारिक आणि नियोक्त्यांसाठी अनुकूल मार्ग असल्याचे ESIC ने म्हटले आहे. ही योजना व्यवसाय करणे सुलभ करण्यास आणि नागरिकांच्या हक्कांना पाठबळ देते, असेही ESIC चे म्हणणे आहे.
ही माहिती कामगार आणि रोजगार मंत्रालयाने PIB वर 29 ऑक्टोबर 2026 रोजी सकाळी 09:21 वाजता IST प्रसिद्ध केलेल्या पत्रकातून घेतली आहे.