ही पोस्ट ग्लोबल व्हॉइसेसच्या ऑक्टोबर 2026 मधील “बिग टेक आणि हुकूमशाही” या स्पॉटलाइट मालिकेचा भाग आहे. या मालिकेत मोठ्या तंत्रज्ञान कंपन्या हुकूमशाही सरकारांना आणि पद्धतींना कशी मदत करतात किंवा त्यात कसे अडथळे आणतात आणि त्यांच्या या निर्णयांचा ग्लोबल साउथवर कसा परिणाम होतो, याचा आम्ही शोध घेतो. या वार्तांकनाला देणगी देऊन पाठिंबा देण्यासाठी स्रोत विभाग पाहा.
AIच्या मदतीने तयार केलेल्या प्रतिमांचा सामना करण्यासाठी बांगलादेश आपल्या सायबर कायद्यात बदल करत आहे. ऑनलाइन अभिव्यक्तीवर सरकारने किती नियंत्रण ठेवावे, यावर या मसुद्यामुळे तीव्र वाद सुरू झाला आहे. माहिती व दळणवळण तंत्रज्ञान (ICT) विभागाने सप्टेंबरच्या मध्यात सायबर संरक्षण (दुरुस्ती) कायद्याचा मसुदा जनतेच्या अभिप्रायासाठी प्रसिद्ध केला. आता तो टपाल, दूरसंचार आणि ICT मंत्री फकीर महबूब अनाम यांच्या नेतृत्वाखालील 5 सदस्यांच्या मंत्रिमंडळ समितीकडे आहे. 19 ऑक्टोबर रोजी प्रसिद्ध झालेल्या एका चर्चेच्या वृत्तानुसार, प्रसारमाध्यमांतील व्यक्ती, कायदेविषयक विश्लेषक आणि नागरी समाजाच्या प्रतिनिधींनी सर्वाधिक वादग्रस्त कलमे काढून टाकण्याची मागणी केली.
कृत्रिमरीत्या तयार केलेल्या माध्यमसामग्रीने भरलेल्या निवडणूक प्रचारानंतर हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. डिसेंबर 2025 ते 12 फेब्रुवारी 2026 रोजी झालेल्या निवडणुकीदरम्यान चर्चेत आलेल्या, AIने फेरफार केलेल्या 72 सामग्रींची ओळख पटवणाऱ्या अभ्यासाबद्दल ग्लोबल व्हॉइसेसने यापूर्वी वृत्त दिले होते. राजकीय व्यक्तींच्या कृत्रिम प्रतिमा ही सर्वाधिक वापरलेली युक्ती होती. त्यासोबत वृत्तवाहिन्यांच्या बदललेल्या ग्राफिक्सचाही वापर झाला. नंतर निवडणूक जिंकलेला बांगलादेश नॅशनलिस्ट पार्टी (BNP) हा सर्वाधिक वेळा लक्ष्य ठरलेला पक्ष होता; त्याच्याशी संबंधित 47 प्रकरणे होती.
सरकारी पाळत आणि ऑनलाइन अभिव्यक्तीवर पोलिसी नियंत्रणाचा मोठा इतिहास आहे. 2006च्या माहिती व दळणवळण तंत्रज्ञान (ICT) कायद्यातील कलम 57नुसार, बदनामीकारक, धार्मिक भावना दुखावणारी किंवा देशाच्या प्रतिमेला हानी पोहोचवणारी मानली गेलेली ऑनलाइन सामग्री शिक्षेस पात्र होती. 2013च्या दुरुस्तीने हे कलम अधिक कठोर केले आणि 14 वर्षांपर्यंतच्या शिक्षेची तरतूद केली. या कलमाखाली आरोप ठेवण्यात आलेल्यांमध्ये पत्रकार आणि सोशल मीडियाचे सामान्य वापरकर्तेही होते. अनेक वर्षांच्या आंदोलनानंतर सरकारने कलम 57 रद्द करण्याचे आश्वासन दिले. मात्र ऑक्टोबर 2018मध्ये डिजिटल सुरक्षा कायदा (DSA) लागू झाल्यावर तेच गुन्हे कलम 25, 28, 29 आणि 31मध्ये पुन्हा आले. 2023पर्यंत या कायद्याखाली 7,001 खटले दाखल झाल्याचे कायदामंत्र्यांनी संसदेत सांगितले होते. लेखक मुश्ताक अहमद यांचा DSAखाली 10 महिने तुरुंगात राहिल्यानंतर 2021मध्ये कोठडीत मृत्यू झाला. त्यामुळे देशात आणि परदेशात निदर्शने झाली.
अवामी लीग सरकारने 2023मध्ये DSAच्या जागी सायबर सुरक्षा कायदा आणला. मात्र अ‍ॅम्नेस्टी इंटरनॅशनलने म्हटले की, DSAमधील जवळपास सर्व दडपशाहीची वैशिष्ट्ये नव्या स्वरूपात त्यात आणण्यात आली. जुलै 2024च्या उठावानंतर अंतरिम सरकारने 2025मध्ये नव्या सायबर सुरक्षा अध्यादेशाद्वारे 9 कलमे रद्द केली. आधीच्या वर्षांतील शेकडो खटले अजूनही प्रलंबित असल्याचे हक्कांसाठी काम करणाऱ्या गटांचे म्हणणे आहे.
निवडणुकीतील आणि त्यापलीकडील बनावट सामग्री
राजकारणातील महिलांना एका विशिष्ट प्रकारच्या हल्ल्यांना सामोरे जावे लागले. मतदानापूर्वीच्या AI सामग्रीचे डेली स्टारने केलेले विश्लेषण सांगते की, अवामी लीगसमर्थक पानांनी नॅशनल सिटिझन पार्टीच्या (NCP) महिला नेत्यांना लक्ष्य करण्यासाठी त्यांच्या नैतिक आणि लैंगिक गैरवर्तनाचे संकेत देणाऱ्या बनावट प्रतिमा वापरल्या. निवडणुकीनंतर प्रोथोम आलोच्या तथ्यतपासणीत महिलांसाठी राखीव जागांच्या उमेदवारांना लक्ष्य करणाऱ्या AI-निर्मित प्रतिमा आणि बनावट विधाने आढळली. सार्वजनिक जीवनात दिसणाऱ्या महिला, विशेषतः राजकारणातील महिला, वारंवार चुकीच्या माहितीचे लक्ष्य ठरतात, असे रूमर स्कॅनरचे तन्वीर महताब अबीर यांनी त्या वृत्तपत्राला सांगितले.
ही सर्वच सामग्री राजकीय नसते. डेली स्टारच्या आकडेवारीनुसार, फेसबुक पानांनी पंतप्रधान तारिक रहमान आणि त्यांचे कुटुंब, तसेच त्यांची मुलगी जायमा रहमान यांचे डीपफेक व्हिडिओ वापरले. लाइक आणि फॉलोच्या बदल्यात बनावट “फॅमिली कार्ड” ऑफरचा प्रचार करण्यासाठी त्यांचा वापर झाला. विश्लेषण केलेल्या 52 पोस्टपैकी 13मध्ये जायमा दिसत होत्या. 1 पेज प्रशासकाने तथ्यतपासणी संस्था डिसमिसलॅबला सांगितले की, झटपट फॉलोअर्स मिळवून ती पाने विकणे हा त्यामागचा उद्देश होता. अशा प्रकरणांत कृत्रिम सामग्री तयार करणाऱ्या अनेकांसाठी राजकीय हेतूंसोबतच सोशल मीडिया मंचांवरील सामग्रीतून पैसे मिळवण्यासाठी आवश्यक असलेले आकडे हेही अनेकदा प्रमुख कारण असते.
ज्या प्रकरणात कोणताही उपाय मिळाला नाही
सामान्य महिलांच्या बाबतीत ही हानी आणखी बराच काळ टिकू शकते. 2024च्या ऐतिहासिक विद्यार्थी-नेतृत्वाखालील उठावातील भूमिकेमुळे ओळखल्या जाणाऱ्या विद्यार्थी कार्यकर्त्या फरजाना सिथी यांना एका बनावट फेसबुक प्रोफाइलने लक्ष्य केले होते. डिसमिसलॅबने मार्च 2025मध्ये त्याची चौकशी केली. 13 डिसेंबर 2024 ते 17 मार्च 2025 या काळात पोस्ट केलेल्या 166 व्हिडिओ आणि रील्सपैकी 133 हे AI-निर्मित डीपफेक होते. 2 भारतीय आशय निर्मात्यांच्या व्हिडिओंवर सिथी यांचा चेहरा बसवण्यात आला होता. सर्वाधिक पाहिलेल्या 5 क्लिपना 4.1 दशलक्षांहून अधिक व्ह्यूज मिळाले आणि फेसबुकच्या स्टार्स सुविधेद्वारे त्या खात्यातून पैसे कमावले जात होते.
“हे व्हिडिओ माझ्या चारित्र्याला बदनाम करण्याचा प्रयत्न आहेत,” असे सिथी यांनी डिसमिसलॅबला सांगितले. त्यामुळे आपल्याला त्रास देण्यात आला आणि आपली अवहेलना झाली, असेही त्या म्हणाल्या. त्यांनी त्या प्रोफाइलबद्दल फेसबुककडे अनेकदा तक्रार केली. बनावट खाती आणि व्हिडिओ काढण्यासाठी त्यांनी खासगीरीत्या संपर्क साधलेल्या IT तज्ज्ञांनी USD 100 ते USD 150 मागितले. हा खर्च आपल्याला परवडत नसल्याचे त्यांनी सांगितले. डिसमिसलॅबचा अहवाल प्रसिद्ध झाला तेव्हा ते प्रोफाइल अजूनही सक्रिय होते. रील्सखालील टिप्पण्यांमध्ये बलात्काराच्या धमक्याही होत्या.
कायद्यात सध्या काय आहे आणि मसुद्यामुळे काय बदलेल
कृत्रिम माध्यमांतील वेगवान प्रगतीशी जुळवून घेण्यात सध्याची कायदेशीर चौकट कमी पडली आहे, असे कायदेतज्ज्ञ सांगतात. सायबर संरक्षण कायदा 10 एप्रिल 2026 रोजी अधिनियमित करण्यात आला आणि त्यात 30 जून रोजी दुरुस्ती करण्यात आली. त्याच्या कलम 25मध्ये आधीपासूनच ब्लॅकमेल, लैंगिक छळ, सूड म्हणून प्रसारित केलेली अश्लील सामग्री, बाल लैंगिक शोषणाची सामग्री, लैंगिक स्वरूपाची सामग्री वापरून खंडणी मागणे आणि AIने तयार केलेली किंवा फेरफार केलेली सामग्री वितरित करणे यांचा समावेश आहे.
मंत्र्यांच्या म्हणण्यानुसार, या गुन्ह्यांसाठी 2 वर्षांपर्यंत तुरुंगवासाची शिक्षा आहे. पीडित व्यक्ती महिला किंवा 18 वर्षांखालील असल्यास ती 5 वर्षांपर्यंत आहे. सध्याचा कायदा प्रामुख्याने प्रचलित गुन्हे करण्यासाठी AIचा वापर झाल्यास त्याला लक्ष्य करतो. कृत्रिम माध्यमे किंवा राजकीय डीपफेकसाठी तो स्वतंत्र चौकट ठरवत नाही.
मसुद्यामुळे हे बदलेल. त्यात कलम 25मध्ये बदनामी, अपमान आणि छळ यांचा समावेश केला आहे आणि AI-निर्मित सामग्रीचा स्पष्ट उल्लेख केला आहे. प्रोथोम आलोच्या आधीच्या तपासात उघड झाले की, कमाल शिक्षा वाढवून 5 वर्षांचा तुरुंगवास आणि BDT 2 दशलक्ष दंड, म्हणजे अंदाजे USD 16,131, केली जाईल. लक्ष्य महिला किंवा 18 वर्षांखालील व्यक्ती असल्यास शिक्षा 10 वर्षे आणि दंड Tk 4 दशलक्ष असेल. नव्या कलम 26Aनुसार “अफवा” किंवा “चुकीची माहिती” प्रकाशित किंवा प्रसारित केल्यास 10 वर्षांपर्यंत तुरुंगवास, BDT 4 दशलक्ष दंड, म्हणजे अंदाजे USD 32,262, किंवा दोन्ही शिक्षा होतील. संभ्रम, घबराट किंवा सामाजिक अस्थिरता निर्माण करणारी किंवा ती निर्माण होण्याचा धोका असलेली अप्रमाणित माहिती, अशी अफवेची व्याख्या मसुद्यात केली आहे.
आधीपासून होत असलेल्या हानीला प्रतिसाद म्हणून सरकार हे बदल मांडत आहे. जूनमध्ये यापूर्वीची एक दुरुस्ती सादर करताना ICT मंत्र्यांनी सांगितले की, मेटासारख्या मंचांना वादग्रस्त सामग्री ठरावीक वेळेत काढणे बंधनकारक केले जाईल. AIने तयार केलेले बनावट व्हिडिओ, ऑडिओ आणि प्रतिमांना आळा घालण्यासाठी अधिक कठोर शिक्षांची तरतूद केली जात असल्याचे अधिकाऱ्यांनी प्रोथोम आलोला सांगितले.
अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याबद्दल चिंता
हा मसुदा त्या उद्देशाच्या खूप पलीकडे जातो, असे टीकाकारांचे म्हणणे आहे. “अफवा” आणि “अवमानकारक” यांसारख्या संज्ञांच्या व्याख्या इतक्या संदिग्ध आहेत की, कायद्याची निवडक अंमलबजावणी होऊ शकते, असा इशारा ट्रान्सपरन्सी इंटरनॅशनल बांगलादेशने (TIB) दिला. हक्कांसाठी काम करणाऱ्या गटांच्या संयुक्त निवेदनात म्हटले आहे की, हा मसुदा रद्द केलेल्या डिजिटल सुरक्षा कायद्यासारखाच आहे. अधिकारी जी माहिती अप्रमाणित मानतात तिचे वार्तांकन केल्याबद्दल पत्रकारांना फौजदारी जबाबदारीला सामोरे जावे लागू शकते, याला कमिटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट्सने आक्षेप घेतला आहे. बदनामीचा समावेश कलम 25मध्ये असल्यामुळे महिलांविरोधातील गुन्ह्यांसाठी असलेली अधिक कठोर शिक्षा केवळ लैंगिक गैरवापरालाच नव्हे, तर बदनामीच्या गुन्ह्यालाही लागू होईल, असे एशिया टाइम्सच्या विश्लेषणात नमूद केले आहे.
आकडे, उणिवा आणि स्थानिक प्रतिसाद
या कायद्याच्या कक्षेत येणाऱ्या समस्येची व्याप्ती मोठी आहे. ढाका ट्रिब्यूनच्या एका अहवालानुसार, सप्टेंबर 2024पर्यंत 60,808 महिलांनी पोलिसांच्या सायबर सपोर्ट फॉर विमेन विभागाशी संपर्क साधला होता. त्या अहवालात बांगलादेश सांख्यिकी ब्यूरो आणि UNFPAच्या 2024मधील सर्वेक्षणाचाही उल्लेख आहे. त्यात सोशल मीडिया वापरणाऱ्या जवळपास 89% महिलांनी किमान एकदा ऑनलाइन हिंसा अनुभवल्याचे सांगितले. अनेक घटना नोंदवल्याच जात नसल्यामुळे खरा आकडा यापेक्षा मोठा असण्याची शक्यता आहे, असे अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. प्रसिद्ध झालेल्या आकडेवारीत AIशी संबंधित प्रकरणे स्वतंत्रपणे दाखवलेली नाहीत.
संपूर्ण प्रदेशात असाच कल दिसत असल्याचे संशोधक सांगतात. जर्नल ऑफ ऑनलाइन ट्रस्ट अँड सेफ्टीमधील एका अभ्यासासाठी श्रीलंका, भारत आणि बांगलादेशातील 49 पत्रकार, वकील, तथ्यतपासक आणि समर्थकांसोबत 3 कार्यशाळा घेण्यात आल्या. महिलांना त्यांच्या प्रमाणापेक्षा जास्त लक्ष्य केले जाते, दक्षिण आशियाई भाषांतील सामग्रीवर मंचांचे नियंत्रण अनेकदा अपयशी ठरते आणि पीडितांना संस्थात्मक मदत मिळवताना अडचणी येतात, असे त्यात आढळले. 2024च्या ऐतिहासिक विद्यार्थी-नेतृत्वाखालील उठावातील भूमिकेमुळे ओळखल्या जाणाऱ्या विद्यार्थी कार्यकर्त्या सिथी यांचा अनुभव या शेवटच्या निष्कर्षाशी जुळतो; खासगी मदतीचा खर्च त्यांच्या आवाक्याबाहेर होता.
डिजिटल कौशल्ये ही आणखी एक चिंतेची बाब आहे. आशियाई विकास बँकेच्या अहवालानुसार, बांगलादेशात व्यवहारात उपयोगी पडणारी डिजिटल साक्षरता 49% आहे. तसेच शहरांतील वापरकर्त्यांच्या तुलनेत ग्रामीण वापरकर्त्यांकडून मोबाइल इंटरनेट वापरले जाण्याची शक्यता 29% कमी आहे. एप्रिलमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या बांगलादेश सांख्यिकी ब्यूरोच्या आकडेवारीनुसार, 56.6% पुरुष इंटरनेट वापरतात, तर महिलांमध्ये हे प्रमाण 50.2% आहे. कमी डिजिटल कौशल्ये असलेल्या लोकांना फेरफार केलेली माध्यमसामग्री ओळखणे किंवा दाद मागणे अधिक कठीण जाऊ शकते, असा समर्थकांचा युक्तिवाद आहे. मात्र या सर्वेक्षणांमध्ये डीपफेकशी थेट संपर्क किती आला, हे मोजलेले नाही.
सरकारबाहेर तथ्यतपासकही वेगाशी जुळवून घेण्याचा प्रयत्न करत आहेत. एका आयोजकाच्या म्हणण्यानुसार, 27–28 सप्टेंबर रोजी झालेल्या फॅक्टफेस्ट 2026मध्ये सुमारे 100 तथ्यतपासक, पत्रकार आणि संशोधक सहभागी झाले. त्याच्या 13 सत्रांमध्ये AI आणि लिंगाधारित चुकीची माहिती यांसह इतर विषयांवर चर्चा झाली. समारोपाच्या गोलमेज चर्चेत वक्त्यांनी सांगितले की, बांगलादेशातील तथ्यतपासकांना कमी होत असलेला निधी आणि मुख्य प्रवाहातील वृत्तसंस्थांशी कमकुवत समन्वय अशा अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.
मंत्रिमंडळ समितीने अद्याप मसुद्याला अंतिम स्वरूप दिलेले नाही. त्यानंतर तो संसदेत जाईल. कॉन्स्टिट्यूशन वॉचडॉग या नागरी समाज गटाने सरकारला सध्याच्या स्वरूपातील मसुदा मागे घेण्याचे आणि किमान 30 दिवसांसाठी जनतेशी सल्लामसलत पुन्हा सुरू करण्याचे आवाहन केले आहे. ऑनलाइन गैरवापरापासून महिला आणि मुलांचे संरक्षण करणे आणि डीपफेकला प्रतिसाद देणे हा सरकारने सांगितलेला उद्देश असल्याचेही या गटाने मान्य केले. सध्या टीकेचे लक्ष्य ठरत असलेल्या अभिव्यक्तीविषयक तरतुदींशिवाय अधिक मर्यादित कायदा हे साध्य करू शकेल का, हा प्रश्न कायदेकर्त्यांसमोर आहे.