भारतीय आरोग्य मंत्रालयाने औषध नियम, 1945 मध्ये बदल सुचवला आहे. ठरवून दिलेल्या महत्त्वाच्या निकषांनुसार एखादे औषध दर्जानुरूप नसल्याचे, म्हणजेच ‘नॉट ऑफ स्टँडर्ड क्वालिटी’ (NSQ) असल्याचे घोषित झाल्यास त्याचा उत्पादन परवाना तत्काळ निलंबित करता येईल. औषधातील घटकांचे प्रमाण, विरघळण्याची क्षमता, संबंधित पदार्थ, अशुद्धता किंवा निर्जंतुकीपणा यांसंबंधीच्या चाचण्यांतील अपयशामुळे ही कारवाई सुरू होऊ शकते.
प्रस्तावानुसार, सरकारी विश्लेषकाकडून NSQ अहवाल मिळाल्यानंतर केंद्रीय परवाना मंजुरी प्राधिकरण किंवा संबंधित राज्य परवाना प्राधिकरण त्या औषधाचा परवाना निलंबित करू शकेल. सध्याच्या नियमांनुसार निलंबन किंवा परवाना रद्द करण्यापूर्वी कारणे दाखवा नोटीस देण्यासह ठरवून दिलेली नियामक प्रक्रिया पूर्ण करावी लागते.
उत्पादकाने प्रभावी मूळ कारण विश्लेषण करून परवाना प्राधिकरणाला मान्य असलेली सुधारात्मक आणि प्रतिबंधात्मक कारवाई करेपर्यंत निलंबन सुरू राहील. आवश्यक उपायांची अंमलबजावणी आणि पडताळणी झाल्यानंतरच प्राधिकरण निलंबन मागे घेऊ शकेल. याबाबत कोणती पुनर्विचार किंवा अपील प्रक्रिया उपलब्ध असेल किंवा पडताळणी किती लवकर करावी लागेल, हे प्रसिद्धिपत्रकात स्पष्ट केलेले नाही.
सरकारी विश्लेषकांच्या चाचणी अहवालांसाठी असलेल्या फॉर्म 13 मध्येही बदल करण्याचा प्रस्ताव मसुद्यात आहे. नियोजित अहवाल व्यवस्थेनुसार हा अहवाल भारताचे औषध महानियंत्रक (DCGI), उत्पादन केंद्रासाठी जबाबदार असलेले राज्य किंवा केंद्रशासित प्रदेशाचे परवाना प्राधिकरण तसेच औषधाचा उत्पादक आणि विपणनकर्ता यांना पाठवला जाईल.
भारतीय राजपत्राचा संबंधित अंक सार्वजनिकरीत्या उपलब्ध झाल्यापासून 30 दिवसांच्या आत नागरिक आणि इतर संबंधित पक्ष हरकती व सूचना पाठवू शकतात. मसुद्यात नमूद केलेल्या नवी दिल्लीतील पत्त्यावर अवर सचिव (औषधे) यांना त्या टपालाने पाठवता येतील किंवा drugsdiv-mohfw[at]gov[dot]in या पत्त्यावर ईमेल करता येईल. राजपत्र उपलब्ध झाल्याची तारीख किंवा सूचना पाठवण्याची नेमकी अंतिम तारीख प्रसिद्धिपत्रकात दिलेली नाही.
औषध सल्लागार समितीच्या 20 डिसेंबर 2024 रोजी झालेल्या 65व्या बैठकीनंतर आणि औषध तांत्रिक सल्लागार मंडळाच्या 24 एप्रिल 2025 रोजी झालेल्या 92व्या बैठकीतील शिफारशींनंतर हे प्रस्ताव मांडण्यात आले. या बदलांमुळे औषधे बाजारात आल्यानंतरची देखरेख सुधारेल, निकृष्ट दर्जाच्या औषधांविरोधातील कारवाईला वेग येईल आणि उत्पादक व विपणनकर्त्यांचे उत्तरदायित्व वाढेल, असे मंत्रालयाचे म्हणणे आहे.
ही माहिती आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय व त्याचे प्रकाशक भारत सरकारचे पत्र सूचना कार्यालय यांच्या 04 नोव्हेंबर 2026 08:57 PM IST रोजी प्रसिद्ध झालेल्या अधिकृत प्रसिद्धिपत्रकातून घेण्यात आली आहे.